बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

थप हेर्नुहोस्

कृपया यसै website को सेवाहरु मेनुअन्तर्गत रहेको सबमेनु 'समस्याग्रस्त सहकारीहरु' क्लिक गरि हालसम्म नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको विवरण हेर्न सक्नुहुनेछ ।

'सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ मा व्यवस्थापन समितिको गठन' व्यवस्था बमोजिम, (१) यस ऐन बमोजिम कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्:- (क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा सो सरहको पदमा काम गरिसकेको नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति-अध्यक्ष (ख) निजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना - सदस्य (ग) राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि एकजना -सदस्य (घ) सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दुई जना -सदस्य (ङ) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना -सदस्य (च) नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव (३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुई वर्ष थप गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम रिक्त (४) बमोजिम रिक्त हुन आएको व्यवस्थापन समितिको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रही पूर्ति गर्नेछ । (७) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधी सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

'सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने' व्यवस्था बमोजिम (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्घमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ (क) सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको, (ख) संस्था वा सङ्घले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको, (ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको (घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्घ सञ्चालन भएको, (ङ) संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको, (च) कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको, (२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्ग घोषणा गर्न सक्नेछ (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने