'सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने' व्यवस्था बमोजिम
(१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा सङ्घमा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ
(क) सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको,
(ख) संस्था वा सङ्घले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसकेको
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी संस्था वा सङ्घ सञ्चालन भएको,
(ङ) संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,
(च) कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिएकोमा छानबिन गर्दा खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको,
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्ग घोषणा गर्न सक्नेछ
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सङ्ख्या, औचित्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्नेछ ।
